29 सितम्बर 2025: ब्रिटेन की लेबर सरकार ने देशभर में एक नई डिजिटल आईडी योजना लागू करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर का कहना है कि यह कदम अवैध प्रवासन को रोकने और नागरिकों के लिए सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने के लिए उठाया गया है। हालांकि, इस फैसले ने राजनीतिक बहस और कड़ा विरोध भी छेड़ दिया है।

क्या है नई डिजिटल आईडी योजना?

सरकार के मुताबिक, नई डिजिटल आईडी स्मार्टफोन पर उपलब्ध होगी।

• इसे साथ रखने या किसी अधिकारी को दिखाने की अनिवार्यता नहीं होगी।
• लेकिन यह नौकरी पाने के लिए अनिवार्य पहचान प्रमाण होगी।
• इसका मकसद अवैध प्रवासियों को रोजगार से रोकना है, ताकि वे ब्रिटेन में पैसे कमाने का अवसर न पा सकें।

सरकार का कहना है कि इससे ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स रिकॉर्ड, वेलफेयर और चाइल्डकेयर जैसी सेवाओं तक पहुंच भी आसान हो जाएगी।

स्टॉर्मर का बयान

प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा,

“डिजिटल आईडी ब्रिटेन के लिए एक बड़ा अवसर है। यह नागरिकों को कई लाभ देगा और हम बदलाव चाहने वालों के लिए एक न्यायपूर्ण ब्रिटेन बना रहे हैं।”

यह घोषणा ऐसे समय आई है जब लेबर पार्टी अपनी वार्षिक कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रही है और सरकार पर प्रवासन मुद्दे को लेकर दबाव बढ़ रहा है।

ब्रिटेन में पहचान पत्र पर पुराना विवाद

ब्रिटेन परंपरागत रूप से राष्ट्रीय पहचान पत्रों का विरोध करता रहा है।

• 2011 में कंज़र्वेटिव सरकार ने टोनी ब्लेयर के समय लागू किए गए वैकल्पिक आईडी कार्ड और सेंट्रल डेटाबेस को खत्म कर दिया था।
• अभी तक लोग ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और यूटिलिटी बिल्स को पहचान प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

विपक्ष का विरोध

नई योजना पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

• कंज़र्वेटिव नेता केमी बैडेनोच ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा कि उनकी पार्टी “किसी भी तरह के अनिवार्य आईडी कार्ड” का विरोध करेगी।
• लिबरल डेमोक्रेट्स ने कहा कि वे “नागरिकों को रोज़मर्रा की जिंदगी में निजी डेटा साझा करने के लिए मजबूर करने वाली योजना” को समर्थन नहीं देंगे।
• रिफॉर्म यूके पार्टी के नेता नाइजल फ़राज़ ने कहा कि डिजिटल आईडी सरकार को “लोगों के जीवन, खर्च और आवाजाही पर नियंत्रण” का साधन बना सकती है।

जनता की राय और याचिका

डिजिटल आईडी योजना के खिलाफ एक ऑनलाइन याचिका पर 6.5 लाख से अधिक हस्ताक्षर हो चुके हैं।
हालांकि, हालिया सर्वेक्षणों में जनता का एक बड़ा वर्ग इस योजना का समर्थन करता दिख रहा है।

आगे क्या?

सरकार ने कहा है कि इस योजना पर सार्वजनिक परामर्श (Public Consultation) किया जाएगा। इसमें बुजुर्ग, बेघर और डिजिटल माध्यमों से कम परिचित समूहों को शामिल किया जाएगा। साथ ही, स्मार्टफोन न रखने वालों के लिए भी विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्य बातें

• ब्रिटेन सरकार ने डिजिटल आईडी योजना की घोषणा की।
• नौकरी पाने के लिए यह पहचान प्रमाण अनिवार्य होगा।
• विपक्षी कंज़र्वेटिव, लिबरल डेमोक्रेट्स और रिफॉर्म यूके ने किया विरोध।
• 6.5 लाख से अधिक लोगों ने ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर किए।
• सरकार इस साल के अंत तक सार्वजनिक परामर्श शुरू करेगी।