ट्रम्प प्रशासन इंटेल में हिस्सेदारी की तैयारी में?

ब्लूमबर्ग की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रम्प प्रशासन इंटेल में 10% हिस्सेदारी लेने पर विचार कर रहा है। यह कदम अमेरिकी सरकार द्वारा चिप्स एक्ट के तहत दिए जाने वाले अनुदान को इक्विटी में बदलने की योजना का हिस्सा हो सकता है। ब्लूमबर्ग ने इसकी जानकारी एक व्हाइट हाउस अधिकारी और कुछ अन्य सूत्रों के हवाले से दी है।

इंटेल के शेयर सोमवार को करीब 3.7% नीचे बंद हुए, हालांकि पिछले हफ्ते अमेरिकी सरकारी समर्थन की उम्मीदों के बीच इनमें तेजी देखी गई थी। अगर सरकार कंपनी में 10% हिस्सेदारी लेती है, तो इसकी कीमत लगभग 10 अरब डॉलर आंकी जा रही है।

चिप्स एक्ट अनुदान और सरकारी योजना

रिपोर्ट के अनुसार, इंटेल को चिप्स एक्ट के तहत वाणिज्यिक और सैन्य उत्पादन के लिए कुल 10.9 अरब डॉलर का अनुदान मिलना तय हुआ था। यह रकम सरकारी हिस्सेदारी के लिए पर्याप्त हो सकती है। लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इंटेल ने इस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, जबकि व्हाइट हाउस ने भी अनुरोध का जवाब नहीं दिया है। रॉयटर्स अभी तक इस खबर को सत्यापित नहीं कर पाया है।

ट्रम्प और इंटेल सीईओ की मुलाकात

पिछले हफ्ते की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमेरिकी सरकार इंटेल में हिस्सेदारी खरीद सकती है। यह चर्चा तब शुरू हुई जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इंटेल के नए सीईओ लिप-बू टैन से मुलाकात की। ट्रम्प ने टैन पर चीनी कंपनियों से संबंध होने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की थी।

हालांकि, बाद में ट्रम्प ने इस मुलाकात को “बहुत दिलचस्प” बताया। उनका कॉर्पोरेट हस्तक्षेप का यह तरीका पहले से ही चर्चा में रहा है। उन्होंने सेमीकंडक्टर और दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में सरकारी भागीदारी को बढ़ावा दिया है, जैसे कि एनवीडिया और एमपी मैटेरियल्स के साथ हुए समझौते।

इंटेल की मुश्किलें और सरकारी समर्थन

विश्लेषकों का मानना है कि सरकारी समर्थन से इंटेल को अपने घाटे वाले फाउंड्री बिजनेस को पटरी पर लाने में मदद मिल सकती है। लेकिन कंपनी अभी भी कमजोर उत्पाद रोडमैप और नए कारखानों के लिए ग्राहकों को आकर्षित करने की चुनौतियों से जूझ रही है।

इंटेल के एक शेयरधारक, एप्टस कैपिटल एडवाइजर्स के इक्विटी प्रमुख डेविड वैगनर ने कहा, “अमेरिकी सरकार का एक ब्लू-चिप कंपनी को बचाने के लिए आगे आना इस बात का संकेत है कि इंटेल की प्रतिस्पर्धी स्थिति डराए गए अनुमानों से भी बदतर हो सकती है।”

वैगनर ने यह भी कहा कि हालांकि वह सरकार द्वारा टैक्सपेयर्स के पैसे को कंपनियों में निवेश करने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन यह इंटेल के राज्य के हाथों में जाने से तो बेहतर ही है।

सरकारी हस्तक्षेप का इतिहास

अमेरिकी सरकार ने पहले भी संकटग्रस्त कंपनियों में हिस्सेदारी ली है। 2007-2009 के वित्तीय संकट के दौरान, सरकार ने जनरल मोटर्स में हिस्सेदारी खरीदी थी, जिसे बाद में 2013 में बेच दिया गया।

इंटेल ने पिछले साल ओहायो और अन्य राज्यों में नए कारखाने बनाने के लिए चिप्स एक्ट के तहत लगभग 8 अरब डॉलर की सब्सिडी हासिल की थी। तत्कालीन सीईओ पैट गेल्सिंगर ने इन कारखानों को कंपनी की निर्माण क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया था।

लेकिन टैन ने इन महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा कम कर दिया है। उन्होंने ओहायो में निर्माण कार्य धीमा कर दिया है और अब वह मांग के आधार पर कारखाने बनाने की योजना बना रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि यह रणनीति ट्रम्प के ‘अमेरिकी निर्माण को बढ़ावा देने’ के एजेंडे से टकरा सकती है।

आगे क्या होगा?

कैलबे इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य बाजार रणनीतिकार क्लार्क गेरानेन का मानना है कि सरकार चीन जैसी नीतियों को अपनाते हुए इन कंपनियों के उत्पादन पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुक्त बाजार के नजरिए से यह चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन कंपनियां व्यावहारिक रूप से नए प्रशासन के साथ सहयोग कर रही हैं, क