नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) भारतीय पूंजी बाजार का अहम स्तंभ है, जो आर्थिक विकास और वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देता है। हालांकि इसकी महत्वपूर्ण भूमिका और बड़े शेयरधारक आधार के बावजूद, NSE एक गैर-लिस्टेड संस्था बनी हुई है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि NSE को सार्वजनिक बाजारों में प्रवेश दिया जाए। इस लेख में हम आपको बताते हैं कि क्यों NSE को पब्लिक बनाना समय की आवश्यकता है, और इसके पीछे के छह अहम कारण।

1. व्यापक स्वामित्व: लोकतांत्रिककरण का मामला

NSE के पास 1 लाख से अधिक शेयरधारक हैं, जो इसे कई निफ्टी 500 कंपनियों से भी अधिक व्यापक स्वामित्व वाला बनाता है। इसका उद्देश्य हर भारतीय निवेशक को इस राष्ट्रीय संस्था का हिस्सा बनने का अवसर देना है। एक ऐसे देश में जहां शेयर बाजार में भागीदारी तेजी से बढ़ रही है, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हर भारतीय निवेशक को भी इस संस्थान में निवेश का मौका मिले।

2. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

NSE ने हमेशा ऐसी गवर्नेंस प्रणाली स्थापित की है, जो भारत की अधिकांश लिस्टेड कंपनियों से आगे है। इसके निवेशक प्रस्तुतियाँ, पारदर्शिता और जोखिम प्रबंधन प्रथाएँ ऐसी हैं, जो निफ्टी और सेंसेक्स कंपनियों से कहीं बेहतर हैं। NSE की यह गवर्नेंस प्रणाली इसे लिस्टेड बाजारों के लिए एक स्वाभाविक उम्मीदवार बनाती है।

3. नेतृत्व का मुआवजा: गलत बहस

NSE के नेतृत्व में मुआवजे के बारे में जो चिंताएँ हैं, वह अधिकतर अतिरंजित हैं। NSE के CEO, श्री आशिष कुमार चौहान को पिछले वित्तीय वर्ष में ₹12 करोड़ का मुआवजा मिला, जो किसी भी मानक से, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, एक मामूली राशि है। इसके अलावा, एक बड़ा हिस्सा आवर्ती वेरिएबल पे है। इस प्रकार, यह आरोप कि NSE के नेताओं को अधिक मुआवजा मिलता है, एक हद तक ग़लत हैं।

4. उच्च गुणवत्ता वाली इक्विटी पेपर की आवश्यकता

NSE एक राष्ट्रीय संपत्ति है। आजकल अधिकांश निवेशक पूंजी का निवेश उन व्यवसायों में कर रहे हैं, जिनकी गुणवत्ता संदेहास्पद है, और मूल्यांकन भी अधिक है। NSE को लिस्टिंग देने से भारतीय निवेशकों को एक मजबूत, लाभकारी और मजबूत संस्थान में निवेश का अवसर मिलेगा, जो देश के बाजार स्वास्थ्य को भी मजबूत करेगा।

5. मूल्य निर्धारण को सार्वजनिक करना

हालांकि NSE लिस्टेड नहीं है, लेकिन इसके शेयरों के मूल्य निर्धारण का कार्य एक समानांतर बाजार में होता है, जिसमें असमानताएँ और खराब तरलता होती है। लिस्टेड होने से NSE को पारदर्शिता, बेहतर नियमन और मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में सुधार मिलेगा। देश की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण गैर-लिस्टेड कंपनी के लिए मूल्य निर्धारण के लिए एक औपचारिक मंच की आवश्यकता है।

6. नियामक चिंताएँ कोई बड़ी रुकावट नहीं

कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि क्लियरिंग कंपनियों या संघर्ष प्रबंधन से संबंधित मुद्दे लिस्टिंग में देरी का कारण हैं। हालांकि, भारत में अन्य दो एक्सचेंज पहले से लिस्टेड हैं और इन्हीं समस्याओं का सामना किया गया है। नियामक विकास चल रहा है, और किसी भी बाधा को लिस्टिंग प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर हल किया जा सकता है।

निष्कर्ष

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का लिस्ट होना केवल एक संस्थागत गर्व की बात नहीं है, बल्कि यह भारतीय पूंजी बाजारों की विकास, पारदर्शिता और लोकतांत्रिककरण के लिए एक जरूरी कदम है। NSE को लिस्ट किया जाना भारतीय निवेशकों के लिए एक बड़ा अवसर होगा। अब समय आ गया है कि इस राष्ट्रीय संपत्ति को सार्वजनिक किया जाए।